स्पष्टीकरण/चेतावनी/डिस्क्लेमर: एक जिम्मेदार एवं
जागरुक नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के
प्रति सम्मान व्यक्त करें, देश में कायम व्यवस्था के प्रति विश्वास व्यक्त करें, राष्ट्रीय
त्यौहारों को मनायें और 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को तिरंगा जरूर लहरायें।
नीचे जो कुछ कहा जा रहा है, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि
हमें "सत्य" की जानकारी रहनी चाहिए...
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15
अगस्त 1945 के दिन जापान के आत्म-समर्पण के बाद द्वितीय विश्वयुद्द समाप्त होता है। मित्रराष्ट्र वाले (ब्रिटेन-अमेरिका-रूस इत्यादि) विजयी
होते हैं तथा धुरीराष्ट्र वाले (जर्मनी-इटली-जापान) पराजित। इस युद्ध के दौरान
लॉर्ड माउंटबेटन मित्रराष्ट्र की तरफ से एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के सर्वोच्च
सेनापति होते हैं।
विजयी ब्रिटेन भारत में आजाद हिन्द फौज के
कुछ अफसरों को फाँसी पर लटका कर ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों-अधिकारियों को एक
कठोर सन्देश देना चाहता है कि भविष्य में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बगावत करने
की जुर्रत कोई न करे- इसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा!
मगर यह दाँव ब्रिटेन को उल्टा पड़ जाता है।
भारतीय जनता आजाद हिन्द फौज के सैनिकों के पक्ष में उठ खड़ी होती है। ब्रिटिश
भारतीय सेना के जवान भी सोचने को बाध्य होते हैं कि आखिर वे किसकी तरफ से किसके
खिलाफ लड़ रहे थे? भारतीय शाही नौसेना की एक हड़ताल इसी समय बगावत में तब्दील हो
जाती है। थल सेना में भी बगावतों का दौर शुरु होता है। भारतीय जवान अँग्रेज
अधिकारियों के आदेश मानने से मना कर देते हैं।
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भारत के मुकाबले ब्रिटेन की जनसंख्या है ही
कितनी? अगर ब्रिटेन के सारे युवकों को सैनिक बना दिया जाय, तो भी भारत-जैसे विशाल
देश पर वह नियंत्रण नहीं रख पायेगा- यह बात ब्रिटेन अच्छी तरह से जानता था। अब तक
भारतीय जवानों की "राजभक्ति" के बल पर ही वह भारत पर तथा आधी दुनिया पर
राज कर रहा था। इस विश्वप्रसिद्ध "राजभक्ति" का क्षरण अब शुरु हो गया
था!
अतः विश्वयुद्ध में विजयी होने के बावजूद,
बर्मा तथा सिंगापुर को फिर से आधिपत्य में लेने के बावजूद 1946 में ब्रिटेन भारत
को छोड़ने का फैसला लेता है। नौसेना की बगावत के दौरान कराची-बम्बई से लेकर
विशाखापत्तनम-कलकत्ता तक के बन्दरगाहों पर खड़े जलजहाजों को आग के हवाले कर दिया
गया था। ...अगर दुबारा ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो शायद अँग्रेज भारत से बाहर ही
न निकल पायें!
भारत को सदा के लिए शारीरिक-मानसिक रुप से
अपाहिज बनाने के निर्देश के साथ माउंटबेटन को फरवरी 1947 में भारत का अन्तिम वायसराय बनाकर भेजा
जाता है- सत्ता-हस्तांतरण के लिए। योजना है- जून'1948 तक सत्ता-हस्तान्तरण सम्पन्न करने की, मगर साथ ही, माउंटबेटन को छूट दी गयी है (प्रधानमंत्री एटली की ओर से) कि परिस्थितियों के अनुसार वे कोई भी निर्णय ले सकते हैं।
माउंटबेटन के चयन के पीछे सिर्फ यही एक कारण नहीं है कि वे विश्वयुद्ध के दिनों में एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के कमाण्डिंग-जेनरल रह चुके हैं। एक और कारण है- लेडी एडविना का चरित्र! उनके चरित्र को अच्छा नहीं कहा जा सकता, वे कॉलेज के दिनों में नेहरूजी की मित्र रह चुकी थीं, नेहरूजी अभी "विधुर" हैं और भारत को "अपाहिज" बनाने के लिए नेहरूजी का कमजोर पड़ना जरूरी है- ये सारी बातें एटली जानते थे! ध्यान रहे- 1946 में ही नेहरूजी को काँग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा चुका है- यानि तय है कि स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री उन्हीं को बनना है।
एक प्रेस-कॉन्फ्रेन्स में माउंटबेटन से पत्रकार
पूछते हैं- कब स्वतंत्र हो रहा है भारत?
माउंटबेटन को 15 अगस्त की तारीख सही जान
पड़ती है। वे कहते हैं- 15 अगस्त 1947 को। यह तारीख इसलिए उन्हें सही लगी कि अभी कुछ
अरसा पहले इसी दिन विश्वयुद्ध का समापन हुआ था। उस जमाने में अँग्रेजों को सबसे
बड़ा कूटनीतिज्ञ माना जाता था। तो माउंटबेटन द्वारा इस तारीख के चयन के पीछे एक और
मंशा भी थी। चूँकि इस दिन जापान ने आत्मसमर्पण किया था, इसलिए जाहिर है कि यह
तारीख हर साल जापानियों के मन में टीस पैदा करेगी। इस प्रकार, 15 अगस्त के दिन
जश्न मनाते भारतीयों तथा इसी दिन शोक मनाते जापानियों के बीच भविष्य में गहरी
मित्रता कायम नहीं हो पायेगी, जिसका बीजारोपण नेताजी सुभाष करके गये हैं- उस समय
की परिस्थितियों के हिसाब से माउंटबेटन ने ऐसा ही सोचा होगा!
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खैर, तो माउंटबेटन भारत की आजादी या सत्ता-हस्तांतरण की
तारीख एक पत्रकार-वार्ता में अचानक निर्धारित कर देते हैं- 15 अगस्त 1947! भारतीय
या काँग्रेसी नेता अपना कोई पक्ष नहीं रख पाते- या उनकी कुछ नहीं चलती। कायदे से,
भारत में भादों के महीने में, कृष्णपक्ष में, मध्यरात्रि की बेला में कोई शुभ काम
होना ही नहीं चाहिए था! मगर शायद उस समय के भारतीय राजनेता सत्ता पाने की जल्दी
में थे।
इसी दिन भारत स्वतंत्र होता है, या यूँ कहा जाय कि इसी दिन
बाकायदे सत्ता-हस्तांतरण होता है। साथ ही, देश का बँटवारा होता है। दंगे होते हैं।
लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। साढ़े तीन सौ रियासतों को छूट दे दी जाती
है कि वे चाहें तो स्वतंत्र रहें, चाहें तो भारत या पाकिस्तान किसी के भी साथ मिल
जायें! हैदराबाद पाकिस्तान से मिलना चाहता है, तो त्रावणकोर स्वतंत्र रहना चाहता है!
पाकिस्तान काश्मीर पर कब्जा चाहता है। स्थितियाँ जटिल हो जाती हैं। माउंटबेटन से
अनुरोध किया जाता है कि वे ही सालभर सत्ता सम्भालें। वे ही स्वतंत्र भारत के पहले
गवर्नर जनरल बनते हैं- इस शर्त के साथ कि बाहर फैसला नेहरूजी का दीखेगा, मगर अन्दरखाने
फैसला उन्हीं का होगा! सम्भवतः इसी शर्त के कारण काश्मीर का मामला यूएनओ में जाकर
लटकता है!
आगे चलकर अँग्रेजों द्वारा दुनिया को अपनी शानो-शौकत
दिखलाने की नीयत से बनवाया गया 300 एकड़ में फैला 300 कमरों वाला वायसराय हाउस
हमारा राष्ट्रपति भवन बनता है; उनका संसद भवन ही हमारा संसद भवन बनता है, जिसकी
बनावट "शून्य" के आकार में है, जो भारतीय वास्तुशास्त्र के हिसाब से शुभ
नहीं है; उनका 1935 का अधिनियम ही हमारे संविधान का मुख्य भाग- करीब दो तिहाई- 70
प्रतिशत- बनता है; उनकी न्याय प्रणाली, उनकी नौकरशाही, उनकी पुलिस व्यवस्था ही
कायम रहती है, जिन्हें कि दुनिया के सबसे बड़े उपनिवेश पर राज करने की नीयत से
बनाया गया था। इनके अलावे, भारत ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम देशों के संगठन का भी
सदस्य बना रह जाता है- आज तक!
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21 अक्तूबर 1943 को सिंगापुर में नेताजी सुभाष द्वारा
"स्वतंत्र भारत की अन्तरिम सरकार" की स्थापना की घटना को हमारे इतिहास
के पन्नों से गायब कर दिया जाता है, जबकि इस भारत सरकार की अपनी राष्ट्रीय सेना,
अपनी न्यायपालिका, अपना बैंक, अपनी मुद्रा, अपना डाकघर, अपने डाक-टिकट, अपना संविधान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज,
राष्ट्रभाषा सबकुछ होता है! भारत से ब्रिटिश साम्राज्य के खात्मे के लिए, देश को
आजाद कराने के लिए यह सरकार बाकायदे युद्ध करती है। यह सरकार सिंगापुर से रंगून तो
स्थानान्तरित होती है, मगर कुछ कारणों से दिल्ली में स्थापित नहीं हो पाती।
यह सब कुछ नयी पीढ़ी को नहीं बताया जाता। भला कौन सरकार
चाहेगी कि उसकी नयी पीढ़ी नेताजी सुभाष के चरित्र से प्रभावित हो, जिसने एक स्थापित
साम्राज्य के खिलाफ न केवल बगावत की थी, बल्कि बाकायदे जंग किया था! भले यह जंग
आजादी के लिए थी, मगर सरकारों की नजर में बगावत आखिर बगावत ही होती है! नहीं तो
क्या कारण है कि आजादी के लिए जंग करने वाले आजाद हिन्द सैनिकों को ही फिर से आजाद
भारत की सेना में शामिल नहीं किया जाता? देखा जाय, तो यही सरकार "स्वतंत्र
भारत" की सरकार थी... इसकी व्यवस्था ही स्वतंत्र भारत की व्यवस्था थी!
आज जो सरकारें देश में बनती हैं, या आज जो व्यवस्था देश में
कायम है, वह ब्रिटिश साम्राज्य की है! यकीन न हो, तो एकबार सोच कर देखिये कि हम
आखिर पाकिस्तान में या ब्रिटेन का गुलाम रह चुके किसी भी देश में अपना "राजदूत"
क्यों नहीं भेजते? या फिर, जिसे भेजते हैं, उसे उच्चायुक्त के स्थान पर राजदूत
कहने से डरते क्यों हैं?? आखिर किसका डर है हमें???
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एक जिम्मेदार एवं जागरुक नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज
बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान व्यक्त करें, देश में कायम
व्यवस्था के प्रति विश्वास व्यक्त करें, राष्ट्रीय त्यौहारों को मनायें और 15
अगस्त एवं 26 जनवरी को तिरंगा जरूर लहरायें।
ऊपर जो इतना सब कुछ कहा गया है, उसका उद्देश्य बागी बनना या
बनाना नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना है कि हमें "सत्य" तथा
"तथ्यों" की जानकारी रहनी चाहिए...
इति, जय हिन्द!
