"आधार": एक षड्यंत्र?

साल-दो साल पहले जब मैंने किसी के पास आधार कार्ड देखा था, तब मैं चौंक गया था; क्योंकि इस पर स्पष्ट लिखा था- "आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं" (Aadhaar is proof of identity, not of citizenship)। मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा था। जब सरकार मतदाता पहचान-पत्र बनवा ही रही है नागरिकों के लिए, तब आधार कार्ड पर खर्च करने के पीछे कोई तुक मुझे नजर नहीं आया था- वह भी निजी कम्पनियों के माध्यम से।

बाद में खबर आयी- आधार कार्ड की योजना को बन्द कर दिया गया है। मुझे लगा- यह तो होना ही था। फिर बाद में खबर आयी- आधार कार्ड की योजना को दुबारा हरी झण्डी मिल गयी है। (सम्भवतः इस बार न्यायपालिका से भी हरी झण्डी मिली हुई है।)

मुझे लगा कि मैं निरा मूर्ख हूँ, इसलिए मुझे इस कार्ड को देखकर आश्चर्य हुआ था- जबकि देश में कोई भी इस पर आपत्ति दर्ज नहीं करा रहा है।

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मगर आज के दैनिक प्रभात खबर में एक आलेख देखा- "नकद सही, पर 'आधार' नहीं", जिसके लेखक हैं- अश्वनी महाजन (एसोसियेट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय)। आधार कार्ड पर वे लिखते हैं-

“नकद सब्सिडी देने की पूरी योजना आधार कार्ड पर आधारित है। आधार कार्ड बनाने का जिम्मा कुछ संस्थाओं और कम्पनियों को सौंपा गया। देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपना आधार कार्ड बनवा सकता है, इसके लिए देश की नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं देना पड़ता। पड़ोस में बँगलादेश से बड़ी संख्या में लोग सीमा पार कर भारत में बसे हैं। ऐसे में आधार कार्ड के आधार पर नकद सब्सिडी के अन्तरण का लाभ भारत के नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों को भी मिल सकता है।”

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तो क्या आधार कार्ड के पीछे कोई षड्यंत्र है? क्यों इसी के आधार पर नकद राज-सहायता (मजाक में जिसे “वोट के बदले नोट” कहा जा रहा है) दी जायेगी और मतदाता पहचान-पत्र के आधार पर नहीं- वह भी ऐन आम चुनाव से पहले?

हो सकता है, बहुतों को यह एक मामूली बात लगे, मगर मेरी नजर में यह एक बहुत ही खतरनाक चाल है। हमारी न्यायपालिका ने इस पर क्यों आँखें मूँद रखी है- यह मेरी समझ से बाहर है।